डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाली सरकारी घोषणा | Digital Payment Systems launched by PM Modi in Hindi

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाली सरकारी घोषणा हिंदी में | Digital Payment systems launched by PM Modi in hindi

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डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन हिंदी 2022

दिन प्रतिदिन बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लाइनों से छुटकारा पाने के लिए और नोटों की जल्दी खपत होने को लेकर केन्द्र सरकार कुछ ऐसी योजना ढूंढ रही थी, जिसे इनका हल जल्दी से निकाला जा सके. इसी बीच केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा की है, केंद्र सरकार का मकसद इस योजना को देश की हर जनता तक पहुंचाना है और कैश का उपयोग कम से कम हो, ऐसी 11 योजनाएं केंद्र सरकार ने घोषणा की है, इन योजनाओं का प्रयोग करके देश की जनता अपनी जिंदगी को सुधार सकती है, कुछ पैसे भी बचत कर सकते है और अपनी जीने की जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकती है।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाली 11 केंद्र सरकारी घोषणा | Digital Payment scheme launched PM Modi in Hindi |

आज का समय 70% डिजिटल हो गया चाहे आपको गाड़ी खरीदनी हो या गाड़ी में डालने वाला पेट्रोल या डीजल डिजिटल के माध्यम से ये pay करते. छोटी छोटी और बड़ी चीजे आप डिजिटल pay के माध्यम से आसानी से खरीद सकते है, डिजिटल के मामले में बढ़ोतरी देख सरकार ने यह घोषणा की है की अगर आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल ऑनलाइन (Digital Pay) माध्यम से लेते है तो पेट्रोलियम कंपनिया 0.75% की छूट आपको देंगी. सीधा अपको मुनाफा मिलेगा।

सरकार ने एक आंकड़ों के अनुसार बताया है की भारत देश में प्रतिदिन पेट्रोल पंप पर 4.5 करोड़ लोग 18000 करोड़ खर्च करके डीजल, पेट्रोल अपने साधन में भरवाते है, 4.5 करोड़ लोग में से 20% लोग डिजिटल के माध्यम से पेट्रोल, डीजल अपने साधन में भरवाते थे, यह बात नोटबंदी से पहले की है, नोटबंदी के बाद से 40% लोग डिजिटल माध्यम से पेट्रोल, डीजल ले रहे है. एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है ई – वॉलेट और सभी डिजिटल तरीकों को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 360 करोड़ की राशि डिजिटल के माध्यम से डीजल, पेट्रोल खरीद पर हो रही है. माना जा रहा है की यह आकडा 30% और भी बढ़ सकता है।

वर्तमान में ज्यादातर लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही सहारा लेते है, इसमें शहर के लोगो को तो पता है डिजिटल प्लेटफॉर्म का लेकिन गांव के लोगो को अभी भी ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म का पता नही है. केंद्र सरकार गांव के लोगों को Digital Payment से जोड़ने के लिए नाबार्ड की मदद लेगी. इस से सीधा गांव के लोगों को फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी. सरकार पूरी कोशिश कर रही है की जो 10 हजार से कम आबादी वाले 1 लाख गांव है. उनमें कम से कम 2 POS मशीनें लगवा सके. सरकार की योजना के अनुसार सरकार उन इलाकों को POS मशीन उपलब्ध करवाएगी जिनमे ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के और खेती से संबंधित कार्य ज्यादा होते है. सरकार का मकसद है गांव वालों तक जल्द से जल्द ये सुविधा पहुंच सके, इस योजना से 75 करोड़ आबादी को फायदा होगा है, जो वर्तमान में भी लेन – देन के डिजिटल माध्यम से काफी दूर है।

सरकार ग्रामीणों तक डिजिटल रुपए को इस्तेमाल करने के लिए रूपे (RUPAY) नाम से किसान कार्ड मुहिया करवाएगी।

रुपे (Rupay Card) की पूर्ण जानकारी?

रुपे कार्ड कॉपरेटिव बैंक और राष्ट्रीय बैंकों के अतिरिक्त ग्रामीण बैंकों के जरिए जारी किए जाएंगे. वर्तमान में जो भी किसान भाई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे है, उन किसानों को भी केंद्र सरकार लेन देन के लिए रुपे कार्ड (Rupay) उपलब्ध करवाएगी. वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने वाले किसान की संख्या लगभग 4 करोड़ 32 लाख बताई जा रही है।

केंद्र सरकार के द्वारा एक और बड़े नकदी प्रवाह खंड को (Cash flow Segment) भी डिजिटल पेमेंट के लिए बढ़ावा दिया है. हर साल रेलवे विभाग टिकटो को बेचने और खरीदने में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये के आस पास लेन – रहता है, ईसमें सबसे ज्यादा नकद रुपए की गति सबसे ज्यादा होती है. सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है, अगर आप डिजिटल पेमेंट के माध्यम से टिकट लेते है तो अपको 0.5 % की छूट मिलेगी.

रेलवे के द्वारा इस छूट का लाभार्थी भी सिर्फ वही होगा जो उपनगर (Sub urban) का होगा और रेलवे नेटवर्क में प्रतिमास (Monthly) और मौसमी (Seasonal) टिकट को डिजिटल पेमेंट के जरिए लेगा. मगर इस छूट का फायदा उठाने के लिए यात्रियों को 1 जनवरी 2023 तक इंतजार करना होगा. वर्तमान में Sub urban रेलवे में 80 लाख उपभोक्ता ऐसे है जो सिर्फ नगद देकर टिकट ले रहे है. 1 जनवरी से शुरू होने वाली इस सुविधा से पूरी आस लगाई जा रही है की लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने पैसे की सेविंग करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जरूर करेंगे. इसके बाद नकद टिकट लेने वालो के लेन देन में 1100 करोड़ की कमी का पूरा अनुमान लगा रहे है।

भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी (IRCTC) प्लेटफॉर्म से Online टिकट बुक करवाने पर दुर्घटना बीमा को शुरू किया गया था. पहले तो कुछ पैसे यात्रियों से ही लिए जाते थे. लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि ऑनलाइन टिकट लेने वाले यात्रियों को 10 लाख रूपये का मुफ्त दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। भारतीय रेलवे से 58% यात्री डिजिटल माध्यम से टिकट खरीदते है, उम्मीद लगाई जा रही है की ईस योजना के बाद आनलाइन टिकट बुकिंग में 20% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है. अगर भारतीय रेलवे की उम्मीद पूरी होती है तो 11 लाख यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और रेलवे में दुर्घटना होने पर उन्हे 10 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा।

केन्द्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रेलवे पर दी जाने वाली सेवाएं जैसे रहने की सुविधा, विश्रामग्रह, खाने की चीजे आदि सुविधाओ पर 5% छूट देने की घोषणा की है।

अगर आप बीमा करने वाली कंपनियों के प्लान को डिजिटल माध्यम से लेते है तो आपको 10% की छूट और साथ में क्रेडिट कार्ड मिलेगा, और इसके साथ ही इसके अगर आप LIC निगम में नई जीवन बीमा पॉलिसी करवाते हो और आप आनलाइन पेमेंट का माध्यम अपना रहे हो तो आपको प्रीमियम पर 8% तक की छूट मिलेगी या फिर क्रेडिट कार्ड मिलेगा।

केंद्र सरकार द्वारा एक और घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है, जब हम किसी की भी तरह की डिजिटल पेमेंट करते है और उस समय जो ट्रांजेक्शन फीस या फिर सरचार्ज लगता है उसे सरकार ने माफ कर दिया है, सरचार्ज या ट्रांजेक्शन की राशि जो भी विभाग वसूलता है. Public institution या फिर अन्य Service Provider अपने स्तर पर खरीदने के लिए सामर्थ्य होगा. केन्द्र सरकार ने देश के सभी राज्य की सरकार को भी अपने राज्य में इस व्यवस्था को जल्दी से लागू करने की राय दी है।

पहले व्यवसायियों और व्यापारियों को मोबाइल POS या फिर POS टर्मिनल या फिर माइक्रो ATM के लिए मोटी रकम देकर इनकी लगवाना पड़ता था. इसी वजह से ये इन सेवाओं को नही लेते थे. और अपने ग्राहकों से नकद में पैसे लेने के लिए मजबूर करते थे. केंद्र सरकार ने इस समस्या को कम करने के लिए और बैंको को इसके लिए अधिकतम 100 रुपए महीना किराया लेने की राय दी है. केंद्र के इस फैसले से सबसे अधिक मुनाफा व्यवसायियों और छोटे मोटे कारोबारियों को होगा. क्योंकि इनकी जो आमदनी होती है वो बंदी हुई होती है. एक रिपोर्ट के अनुसार Public Bank के अनुसार इन्होंने अब तक 6.5 लाख प्‍वाइंट ऑफ सेल मशीन (Point of Sale Machine) व्‍यापारियों को दिलाई गई है. केंद्र की इस योजना से डिजिटल ट्रांजेक्‍शन करने वालो की संख्या भी बढ़ेगी. इस फैसले से और दुकानदारों, सभी छोटे मोटे व्‍यापारियों, कारोबारियों, दुकानदारों और इनके साथ – साथ Consumers को भी फायदा पहुंचेगा।

अगर आप नेशनल हाईवेज (Narional Highway) पर आने वाले टोल प्लाजा पर Fast Tag या RFID कार्ड के द्वारा पेमेंट करते हो तो अपको 10% तक की छूट मिलेगी। और साथ ही 2000 रुपए तक के ट्रांजेशन पर लगने वाले सर्विस चार्ज को भी माफ कर दिया है और 2000 तक लगने वाले MDR या Merchant Discount भी माफ कर दिया गया है।

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